गठबन्धन सरकारको सुरुवात भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय धेरै नै कमजोर र निरीह थियो । यो संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्दति हो । प्रधानमन्त्री प्रभावकारी भन्नुको अर्थ आफ्ना उद्देश्य र लक्ष्यहरु निर्धारण गरेपछि त्यसमा हिँडाउन सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो । व्यक्ति होइन, प्रधानमन्त्री संस्था बलियो हुनुपर्छ ।
कतिपय मन्त्रालयमा कार्यकारी र अनुगमन गर्ने दुबै अधिकार एकै ठाउँमा छन् । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने र नेतृत्व दिने क्षमता राख्नुपर्छ । यसका लागि छुट्टै मन्त्री राख्ने कि भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । राजस्व संकलन गर्ने अन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्वमा कहाँ–कहाँ गडबढी भयो भनेर अनुगमन गर्ने राजस्व अनुसन्धान दुबै अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा थिए । त्यसलाई बाहिर ल्याउनु र राम्रोसँग हेर्नु आवश्यक थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु राम्रो हो ।
र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको छ । वास्तवमा इन्टिलिजेञ्स सरकार प्रमुखलाई चाहिएको हो । त्यसैगरी थिंक ट्यांकहरु बनाउनु राम्रो हो ।
अब अरु थुप्रै विभागहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनु आवश्यक छ । ती इन्स्टिच्युसनहरुलाई आफैं काम गर्न सक्ने बनायो भने काम हुन्छ । कुनै मन्त्रीको दबावमा पनि नरहने र प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाए भने अरु ठाउँमा राम्रो चेक गर्न सक्छ । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो र प्रभावकारी पनि हुन्छ र डेलिभरी पनि दिन्छ ।