संसारका कैयौँ देशहरूको विकासमा सङ्घीयताले मद्दत पुराएको हुन सक्छ । त्यो उनीहरूसित सम्बन्धित कुरा हो । तर, त्यो विषयलाई हामीले नेपालको आफ्नै विशिष्ट अवस्थामा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।हाम्रो देशको सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर, भूपरिवेष्ठित र बहुजातीय देशका लागि सङ्घीयता उपयुक्त नहुने कुरा प्रष्ट छ । हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट शब्दमा भन्ने गरेका छौँ: सङ्घीयताले नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्नेछ । अब व्यवहारले यो कुरा पनि प्रष्ट गर्दै लगिरहेको छ कि त्यसले देशको विकासलाई कुण्ठित गर्नेछ । प्रश्न यो हो: तै पनि त्यो व्यवस्थालाई नेपालमा किन स्वीकार गरियो ?
सङ्घीयता नेपालको आवश्यकता वा नेपाली जनताको माग होइन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका दुवै मुख्य धारहरू, कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको इतिहासमा कहिल्यै पनि त्यसका लागि आवाज उठाएका थिएनन् । मधेसवादीहरूले दावा गर्दछन् र उनीहरूको त्यो दावीमा सत्यता पनि छ, यो उनीहरूको माग हो । उनीहरूको त्यो भनाइ प्रकारान्तरले नै सत्य हो । त्यो उपरी र बाहृय रूपमा नै सत्य हो, वास्तविक रूपमा होइन । त्यो अवधारणा मूल रूपमा भारतीय विस्तारवादको नै हो । मधेसवादीहरूको माध्यमद्वारा त्यसलाई नेपालमा प्रवेश गराइएको हो । नेपालको हितमा होइन, भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न नै त्यसलाई नेपालमा प्रवेश गराइएको हो ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले भारतीय दवावमा नै त्यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । त्यो नेपालको आवश्यकता थिएन र त्यो नेपाली जनताको माग पनि थिएन । त्यसैले स्पष्ट छ, त्यो नेपालको हितमा थिएन र त्यसले नेपालको हित गर्ने पनि छैन । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता यो हो कि देशको बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा सङ्घीयतालाई खारेज गरिनु पर्दछ ।